केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सितंबर का महीना दिवाली गिफ्ट लेकर आ सकता है. क्योंकि, एक तरफ जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी का इंतजार है, तो दूसरी तरफ 8वां वेतन आयोग भी अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है. ऐसे में कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी DA कितना बढ़ सकता है और 8वें वेतन आयोग से वेतन में कितनी बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जाए.
सितंबर में DA बढ़ने की उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल में दो बार DA में बदलाव किया जाता है. ये बदलाव जनवरी और जुलाई से प्रभावी माना जाता है. जनवरी 2026 में सरकार ने DA में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हो गया था.
अब जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली बढ़ोतरी का इंतजार है, आमतौर पर सरकार इसका ऐलान सितंबर के आसपास करती है, हालांकि कुछ सालों में फैसला अक्टूबर तक भी खिंच चुका है. इसलिए इस बार भी सितंबर में कैबिनेट मंजूरी और उसके बाद आधिकारिक घोषणा की उम्मीद की जा रही है.
60% से 63% हो सकता है DA
DA की अगली बढ़ोतरी का अनुमान AICPI-IW यानी All India Consumer Price Index for Industrial Workers के आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है. लेबर ब्यूरो की ओर से जारी महंगाई के आंकड़ों को एक तय फॉर्मूले के तहत इस्तेमाल करके DA की कैलकुलेशन की जाती है.
मौजूदा गणना के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 3 परसेंटेज प्वाइंट्स की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो DA 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा. हालांकि, इसे अभी अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए. ये बढ़ोतरी कितने प्रतिशत होगी ये सरकार के ऐलान के बाद ही मालूम होगा.
DA बढ़ेगी तो सैलरी कितनी बढ़ेगी
अगर DA 60% से बढ़कर 63% होता है, तो कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी के 3% के बराबर अतिरिक्त DA मिलेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 3% अतिरिक्त DA का मतलब हर महीने करीब ₹900 की अतिरिक्त रकम होगी.
ये सिर्फ बेसिक सैलरी पर आधारित उदाहरण है. वास्तविक भुगतान कर्मचारी के बेसिक सैलरी, लागू नियमों और दूसरे भत्तों के आधार पर अलग-अलग होगा. चूंकि बढ़ोतरी जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, इसलिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को जुलाई से लागू बढ़े हुए DA का एरियर भी मिलेगा.
8वें वेतन आयोग पर भी नज़र
DA के अलावा कर्मचारियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर भी है. सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी और इसके बाद 3 नवंबर 2025 को 8th Pay Commission का औपचारिक गठन किया गया. आयोग को अपने सुझाव तैयार करने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है. इसका मतलब है कि आयोग का काम करीब मई 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है.
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव को लेकर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा. हालांकि, आयोग के सुझाव आने के बाद अंतिम फैसला केंद्र सरकार का होगा. सरकार को जो भी फैसला होगा, उसका असर 55 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा.
नए वेतन आयोग के सुझावों को आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जनवरी 2026 से नया वेतन अपने आप लागू हो जाएगा. आयोग के सुझाव आने और फिर सरकार के फैसला लेने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये वास्तव में कब से लागू मानी जाएगी.
राज्यों के दौरे कर रहा है आयोग
फिलहाल 8वां वेतन आयोग अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारियों और कई सर्विस एसोसिएशनों से बातचीत कर रहा है. आयोग ने हाल ही में जयपुर, राजस्थान का दौरा किया, जहां कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई. आगे आयोग के पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु जैसे स्थानों पर भी दौरे होने हैं.
इसके अलावा दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा हो चुकी है.
अभी कर्मचारियों के लिए सबसे अहम क्या है?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे नजदीकी अपडेट जुलाई 2026 से लागू होने वाली DA/DR बढ़ोतरी है. अगर अनुमान सही रहता है, तो DA 60% से बढ़कर 63% हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए इस बार की दीवाली थोड़ी स्पेशल हो जाएगी. लेकिन इसके लिए कैबिनेट की आधिकारिक मंजूरी और सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा.
